पत्रकारिताको आधारस्तम्भ सत्य, तथ्य र निष्पक्षता हुन्। तर पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जका कर्मचारीलाई केन्द्रमा राखेर प्रकाशित समाचारहरूको श्रृंखला हेर्दा पत्रकारिताको यही मूल मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। ती समाचारहरू जनहितका लागि तयार गरिएका हुन् कि कुनै निश्चित उद्देश्यसहित गरिएको दबाबको रणनीति— यो बहस अहिले सार्वजनिक रूपमा चर्किँदै गएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जमा कार्यरत अधिकृत बद्री प्रसाद दाहालविरुद्ध केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेपछि कर्मचारी संयन्त्रभित्र असहजता मात्र होइन, आम नागरिकमा समेत भ्रम र आशंका फैलिएको छ। तर ती समाचारहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा प्रमाणभन्दा आरोप, अनुसन्धानभन्दा अनुमान र निष्कर्षभन्दा पूर्वाग्रह हाबी भएको देखिन्छ।
राज्यका कर्मचारीहरू सीमित स्रोत–साधन, जनशक्ति अभाव र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाबीच दिनहुँ सयौँ सेवाग्राहीलाई सेवा दिन बाध्य हुन्छन्। सवारी साधन दर्ता, नामसारी, अभिलेख अद्यावधिकजस्ता कामहरू अत्यन्तै प्राविधिक र दस्तावेजमुखी हुने भएकाले कहिलेकाहीँ सामान्य त्रुटि वा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक पर्ने अवस्था आउनु अस्वाभाविक होइन। तर त्यस्ता विषयलाई सुधारको अवसरका रूपमा हेर्नुको सट्टा सीधै ‘भ्रष्टाचार’को आरोप लगाएर सार्वजनिक गरिनु न्यायोचित देखिँदैन।
समाचारमा उल्लेख गरिएका ना ६२ प ७०३८, ना ५२ प ८२७४ लगायतका सवारी साधनसम्बन्धी विषयमा कर्मचारीले कानुन र प्रचलित प्रक्रिया अनुसार काम गरेको दाबी गरिएको छ। ढड्डामा देखिएका केरमेट, संशोधन वा विवरण अद्यावधिकलाई नियोजित अपराधको रूपमा चित्रण गर्दै एकतर्फी निष्कर्ष निकालिनुले समाचारको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
कर्मचारीहरू पनि समाजकै हिस्सा हुन्— कामको चाप, राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियाको दबाबबीच सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने मानवीय यथार्थ उनीहरूको दैनिकी हो। यस्तो अवस्थामा प्रमाणबिनै समाचारको नाममा आरोप लगाएर मानसिक दबाब सिर्जना गर्नु निजामती प्रशासनको मनोबल कमजोर बनाउने कार्य मात्र हो, जसको दीर्घकालीन असर सेवा प्रवाहमै पर्न जान्छ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने, कतिपय समाचारमा कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत नगरी ‘करोडौँ कमाएको’ जस्ता अमर्यादित र अपमानजनक शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ। यसले पत्रकारिताको न्यूनतम आचारसंहिता मात्र होइन, पेशागत मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। पत्रकारिता सूचना दिने माध्यम हो, अदालत बनेर फैसला सुनाउने होइन।
यदि कुनै कर्मचारीले कानुन विपरीत काम गरेको छ भने त्यसको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी राज्यका संवैधानिक निकाय र न्यायालयको हो। तर प्रमाणबिनै सार्वजनिक मानमर्दन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन— न कर्मचारीलाई कानुन उल्लङ्घन गर्ने छुट छ, न सञ्चारमाध्यमलाई समाचारको आवरणमा चरित्र हत्या गर्ने।
