देशभर सवारी अनुमति प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको अवस्थामा मधेस प्रदेशको बारा जिल्लास्थित कलैया यातायात व्यवस्था कार्यालय भने दलाल, भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाको बलियो केन्द्र बनेको छ। स्थानीय सेवाग्राहीभन्दा बाह्य दलालहरूको बोलवाला रहेको यस कार्यालयमा भ्रष्टाचारको जरा गहिरो रहेको देखिन्छ। यसका केन्द्रमा स्वयं कार्यालय प्रमुख अरविन्द्र दास रहेको र उहाँमाथि पदको दुरुपयोग गर्दै गोप्य सूचना चुहावट तथा लाखौँको भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको गम्भीर आरोप लागेको छ।
कलैयामा खुलेआम दलालको धन्दा फस्टाएको छ। बारा र रौतहटभन्दा बाहिरी जिल्लाका बिचौलियाहरू पर्सा, चितवन, मकवानपुर, सर्लाही, महोत्तरी, काठमाडौंसहित दर्जनौँ जिल्लाबाट आवेदक ल्याएर कारोबार गरिरहेका छन्। सेवाग्राहीमध्ये स्थानीयको उपस्थिति १० प्रतिशतभन्दा कम रहँदा बाहिरी जिल्लाका आवेदक ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले कार्यालयभित्र संगठित दलाल संरचना मजबुत रहेको देखाउँछ।
यस कार्यालयमा सवारी दर्ता, फिटनेस, ट्रायल तालिका, ड्राइभिङ लाइसेन्सजस्ता गोप्य फाइलहरू निश्चित दलाल समूहलाई अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराइन्छ भन्ने तथ्य खुलेको छ। प्रमुख अरविन्द्र दास आफूसँग निकट दलाललाई ट्रायल सूची, आवेदक विवरण, पास–फेल डेटा जस्ता संवेदनशील सूचनाहरू समयअगावै दिने गरेको र यसको सट्टामा आर्थिक लाभ लिने गरेको गुनासो सेवाग्राहीले सार्वजनिक गरेका छन्। यसरी गोप्य सूचना चुहावटको ‘सेटिङ प्रणाली’ मार्फत परीक्षा पास गराउन निश्चित दर तोकिएको छ। मोटरसाइकलका लागि ८ देखि १० हजार, कार, जीप र भ्यानका लागि १५ देखि २० हजार, मिनी ट्रक वा मिनी बसका लागि २० देखि २५ हजार, बस, ट्रक र लहरीका लागि २५ देखि ३५ हजारसम्म र ठूला मेसिनहरू (डोजर, लोडर, स्काइभेटर) को दर अकल्पनीय रहेको बताइन्छ। यी सबै रकम सरकारी खातामा नजाँदासम्म दलाल र कर्मचारीहरूको पोल्टामा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्। महिनौँको पर्खाइबाट आजित आवेदकलाई दलालहरूले “३ महिनाको पर्खाइ छल्न सकिन्छ” भन्दै कलैयातिर पठाउने र ग्यारेन्टीसहित रकम असुल गर्ने गरेको सेवाग्राहीले आरोप लगाएका छन्।
कार्यालय प्रमुख अरविन्द्र दास नियमित कार्यालय समयमा समेत अनुपस्थित हुने, यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले व्यवस्थापनहीनता र भ्रष्टाचारलाई झनै प्रोत्साहन गरेको छ।
यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कलैयामा फैलिएको सुनियोजित भ्रष्टाचारबारे प्रारम्भिक छानबिन अघि बढाएको छ। आयोगले प्रमुख अरविन्द्र दाससहित संलग्न कर्मचारीहरू विरुद्ध निकट भविष्यमै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। साथै, दासको अकुत सम्पत्ति र श्रीमती रिना महतोसहित परिवारको सम्पत्ति विवरण पनि छानबिनको दायरामा परेको छ।
यस अवस्थाले मधेस प्रदेशका सर्वसाधारण नागरिकहरू आक्रोशित बनेका छन्। लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, दलाली र दुर्व्यवहार सहन बाध्य भएका उनीहरूले अब राज्यबाट इमानदार र ठोस प्रतिक्रिया खोजिरहेका छन्।
